अगर आप भी महाराष्ट्र की उन लाखों महिलाओं में से एक हैं जो हर महीने ₹1,500 की किश्त का इंतज़ार करती हैं — तो यह खबर आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि इस बार मई की किश्त आपके account में आएगी या नहीं, यह एक बड़े सवाल का जवाब बन गया है। Maharashtra सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसकी वजह से 70 लाख महिलाएं एक झटके में इस scheme से बाहर हो गई हैं। जानिए पूरी सच्चाई, क्या हुआ, क्यों हुआ, और अब आगे क्या होगा।
क्या है पूरा मामला?
Maharashtra सरकार की सबसे popular welfare scheme — “Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana” — जिसे लोग आम भाषा में Ladli Yojana या Ladki Bahin Scheme कहते हैं — इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है।
State government ने पूरे Maharashtra में एक large-scale eKYC और eligibility verification campaign चलाया। इस campaign के बाद करीब 70 lakh महिला beneficiaries को ineligible घोषित कर दिया गया है। मतलब साफ है — इन महिलाओं को अब मई 2026 की ₹1,500 की monthly installment नहीं मिलेगी।
Devendra Fadnavis government ने clearly कह दिया है कि इस scheme का benefit सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो eligibility की सभी conditions पूरी करती हैं।
शुरुआत में कितनी थीं beneficiaries?
जब यह scheme launch हुई थी — Maharashtra विधानसभा चुनावों से पहले — तब इसमें पूरे state से करीब 2.46 crore महिला beneficiaries register थीं। यह scheme Mahayuti government की सबसे बड़ी welfare initiative थी।
लेकिन जैसे-जैसे verification process शुरू हुई — Aadhaar authentication, bank account verification, और eligibility criteria की checking हुई — numbers घटने लगे।
February 2026 तक आते-आते payment receive करने वाली beneficiaries की संख्या घटकर सिर्फ 1.76 crore रह गई। और अब eKYC के बाद यह number और भी कम होने की उम्मीद है — करीब 1.53 crore तक।
eKYC क्यों हुई mandatory?
Women and Child Development (WCD) State Minister Meghna Bordikar ने TOI को बताया कि scheme को जल्दी implement करने के चक्कर में कई irregularities सामने आईं। इसके बाद सरकार ने eKYC को compulsory कर दिया।
Verification के दौरान जो problems सामने आईं, वो थीं:
- Duplicate applications — एक ही person के कई applications
- Aadhaar details में गड़बड़ी — नाम, date of birth mismatch
- गलत bank information — wrong account numbers
- Income eligibility criteria पूरी न करना — जो महिलाएं actually scheme के लिए eligible नहीं थीं
Meghna Bordikar ने कहा — “हमने eKYC की deadline को 4 से 5 महीने तक extend किया। इतना time देने के बाद भी 70 lakh महिलाएं यह process complete नहीं कर पाईं — इससे indicate होता है कि उनमें से कई actually eligible नहीं थीं।”
महिलाओं का क्या कहना है?
यहां story का दूसरा side भी है — और यह बहुत important है।
कई महिलाओं का कहना है कि उन्हें eKYC के लिए properly time नहीं दिया गया या फिर technical problems की वजह से वो process complete नहीं कर पाईं।
Maharashtra के एक rural area की रहने वाली रेखा शिंदे ने बताया — “Portal पर बार-बार errors आ रहे थे। Local operators ने कहा कि deadline के बाद अब कोई update possible नहीं है। मैं अपने घर के खर्च और बच्चों की education के लिए इसी पैसे पर depend करती हूं।”
एक और former beneficiary सुनीता जाधव ने कहा — “मैंने सभी documents submit किए थे, लेकिन मेरे Aadhaar से linked mobile number में problem थी। December के बाद officials ने बताया कि अब system में कोई change नहीं हो सकता। मैं कई बार center गई, लेकिन application pending ही रही।”
Rural महिलाओं की सबसे बड़ी problem
Rural Maharashtra में women groups के साथ काम करने वाले activists और workers का कहना है कि असली problem इन 4 चीज़ों की वजह से हुई:
- Poor internet connectivity — village areas में proper network नहीं था
- Digital literacy की कमी — बहुत सी महिलाओं को online process नहीं पता थी
- Aadhaar data mismatches — पुराने records में गलतियां थीं
- बार-बार deadline बदलने से confusion — कब करना है, यही clear नहीं था
इन activists ने government से demand की है कि जिन genuine beneficiaries को गलती से बाहर कर दिया गया है, उनके लिए एक final grievance redressal system होना चाहिए।
Maharashtra के बजट पर क्या असर पड़ेगा?
इस mass delisting से state government के खजाने पर बहुत बड़ा financial relief मिलेगा।
Maharashtra के 2026-27 budget में Ladki Bahin Yojana के लिए allocation में 26% की कटौती की गई है।
- 2025-26 में: ₹36,000 crore allocated था
- 2026-27 में: यह घटकर ₹26,500 crore रह गया
यानी सरकार को करीब ₹9,500 crore की बचत होगी — सिर्फ इस एक scheme में।
अभी किसे मिल रहा है benefit?
Meghna Bordikar ने clearly clarify किया — “जिन genuine beneficiaries ने eKYC process complete कर ली है, उन्हें बिना किसी interruption के benefit मिल रहा है। March और April 2026 की pending installments का distribution अभी जारी है।”
मतलब — जिन महिलाओं का eKYC हो चुका है, उनके account में पैसे आ रहे हैं। लेकिन जो 70 lakh महिलाएं इस process में पीछे रह गईं, उनके लिए अभी तक कोई second chance announce नहीं हुई है।
आगे क्या करें?
अगर आप इस scheme की beneficiary हैं और आपकी eKYC अभी तक नहीं हुई है, तो:
- अपने नज़दीकी Aadhaar center या CSC center जाएं
- Ladki Bahin Yojana portal check करें
- Local Anganwadi worker या gram panchayat से help लें
- अगर आपका application genuinely pending है तो शिकायत दर्ज करें
Bottom Line
यह scheme जो लाखों महिलाओं के लिए एक बड़ा support था — अब उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। 70 lakh महिलाओं का बाहर होना — चाहे इसकी वजह ineligibility हो या technical failure — यह एक serious issue है। सरकार का कहना है कि यह सब transparency और accountability के लिए किया गया। लेकिन ground reality यह है कि बहुत सी genuine महिलाएं भी इस process में पीछे छूट गई हैं।
अब देखना यह है कि क्या सरकार उन्हें एक और chance देगी — या यह decision final है।
